मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से की मुलाकात महाकुंभ की तैयारियों की दी जानकारी

 

 

देहरादून/ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 के मध्य चलने वाले कुंभ मेले के सफल संचालन हेतु लगभग एक हजार करोड़ रूपए से अधिक के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में देश-विदेश से आठ करोड़ श्रद्धालु आए थे। 2021 में होने जा रहे कुंभ में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वृहद स्तर पर स्थाई व अस्थाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कुंभ क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। अवस्थापना संबंधी कार्यों जैसे सड़क, विद्युत, पेयजल-आपूर्ति, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता व कूड़ा निस्तारण, आवासीय व पार्किंग व्यवस्था का काम किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुननिर्माण कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री बताया कि बद्रीनाथ,केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं उनके निकटवर्ती प्रमुख मंदिरों के लिए राज्य में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ का निर्माण कार्य मिशन मोड पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्र के गांवों में आजीविका एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अप्रैल 2020 में होने वाले वैलनेस समिट, के शुभारंभ के लिए आने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 305 वैलनेस सेंटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी 462 वैलनेस सेंटर मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा मोटर केबल पुल डोबरा चांटी का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पुल के लोकार्पण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। नमामि गंगे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजक्ट एवं अन्य स्वीकृत कार्य नवंबर 2020 तक पूर्ण हो जाएंगे। श्रम सुधार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए जीएसटी कलेक्शन की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि उत्तराखंड में इंवेस्टर्स समिट 2018 के बाद अभी तक 19 हजार करोड़ रूपए के निवेश की ग्राउडिंग हो चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 300 मेगावाट की लखवाड़ विद्युत परियोजना की भारत सरकार से मंजूरी हेतु अनुरोध किया। साथ ही यमुना की अविरलता एवं प्रवाह के संबंध में भी चर्चा हुई।मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 में दी गई गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को अच्छी रैंकिंग मिली है। कामर्स एवं इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में प्रथम व देश में नौवीं रैंक मिली है। मानव संसाधन विकास में हिमालयी राज्यों में द्वितीय एवं देश में छठवीं रैंक मिली है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हिमालयी राज्यों में प्रथम एवं देश में 10वीं रैंक मिली है।ईकॉनामिक गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में प्रथम एवं देश में द्वितीय रैंक मिली है। जबकि नीति आयोग की समग्र रैंकिंग में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में द्वितीय एवं देश में 10वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने ऑल वेदर रोड एवं ऋषिकेश.कर्णप्रयाग रेल लाइन की कार्य प्रगति की जानकारी भी दी जिस पर प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया।