वैध हो जाएंगे दून की बस्तियों के 40 हजार अवैध मकान

 

 

देहरादून/ मलिन बस्तियों का नियमितीकरण करने व मालिकाना हक दिलाने के लिए राजनेताओं की होड़ किसी से छुपी नहीं। वर्ष.2017 से पूर्व कांग्रेस सरकार भी इसी हसरत के साथ विदा हो गई और भाजपा सरकार भी उसके ही नक्शे.कदम पर चल रही। सरकार द्वारा विनियमितीकरण का जो फैसला लिया गया था उस पर नगर निगम देहरादून ने अपनी मुहर भी लगा दी। निगम बोर्ड ने बस्तियों पर भवन कर लगाने का फैसला तो लिया ही साथ ही उन्हें मालिकाना हक देने का फैसला भी कर डाला। यह फैसला दून की 129 बस्तियों के सभी 40 हजार भवनों को बैकडोर से वैध कर देगा। बस्तियों पर डोजर चढ़ाना पहले ही मुश्किल था लेकिन निगम के इस फैसले से अवैध बस्तियां खुद ही नियमित हो जाएंगी। पिछली सरकार की ओर से गठित मलिन बस्ती सुधार समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें चौकानें वाले तथ्य थे। रिपोर्ट में जिक्र था कि प्रदेश में 36 फीसद बस्तियां निकायों की भूमि पर हैं जबकि 10 फीसद राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे और वन विभाग की भूमि पर हैं। 44 फीसद बस्तियां ही निजी भूमि पर बताई गईं थी। दून नगर निगम क्षेत्र में पहले 129 बस्तियां मानी जा रही थी लेकिन सरकारी आंकड़ों में संख्या 128 बताई गई। इनमें केवल दो ही श्रेणी एक में आती हैं। ये लोहारावाला व मच्छी का तालाब बस्तियां हैं। इनमें महज 34 ही भवन नियमितीकरण के लिए उपयुक्त बताए गए थे। शहर में 56 बस्तियां नदी.खाला व जलमग्न श्रेणी की भूमि में हैं जबकि 62 बस्तियां सरकारी भूमि, निजी भूमि या केंद्र सरकार के संस्थानों की भूमि पर बनी हुई हैं जबकि आठ बस्तियां वन भूमि पर बसी हैं। सरकार इन्हें कैसे नियमित करती, यही पेंच फंसा हुआ था। नगर निगम के भवन कर लगाने से सभी अवैध भवनों को वैध का प्रमाण.पत्र मिल जाएगा।