युवा आयोग का गठन करेगी उत्तराखंड सरकार

 

गैरसैंण/ सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, युवा आयोग, कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण योजना और मुख्यमंत्री सौभग्यवती योजना की घोषणा की। इन योजनाओं से सरकार ने सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रयास किया है। युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार उत्तराखंड युवा आयोग का गठन करेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट भाषण के दौरान इसका ऐलान किया। आयोग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए काम करेगा। इस आयोग के जरिए युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने वालों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। आयोग युवाओं को मंच प्रदान करने का काम करेगा। कौशल विकास विभाग के तहत एक ऑन लाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा।पलायन रोकने के लिए सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया है। सीएम ने पलायन से प्रभावित ब्लॉक में आगामी वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये रखने का ऐलान किया। पलायन रोकथाम और रिवर्स पलायन के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 18 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है।सीएम ने राज्य की परंपरागत फसलों का समर्थन मूल्य तय करने के लिए कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण योजना की घोषणा की है। इससे मंडुआ, सावा, उड़द, गहत, मसूर आदि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुमान किया जाएगा।बजट में मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत बालिका लिंगानुपात सुधारने पर जोर दिया जाएगा। पहले प्रसव के दौरान बेटी पैदा होने पर धात्री माताओं को किट प्रदान की जाएगी। इसके लिए 17.50 करोड़ तय किए गए हैं।