उत्तराखंड के 65 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
प्रदेश में लॉकडाउन के चलते पहले ही लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समय पर वेतन ना मिलने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शिक्षा विभाग में बेसिक और माध्यमिक के 65 हजार से अधिक शिक्षकों और इन स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को मार्च का वेतन अब तक नहीं मिल पाया था। जबकि सर्व शिक्षा अभियान के स्कूलों में कार्यरत छह हजार शिक्षकों को फरवरी से वेतन नहीं मिला है।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि शिक्षकों का मार्च का वेतन बजट सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग में सबसे अधिक डीडीओ हैं। 31 मार्च तक धनराशि सरेंडर की जानी थी। इस वजह से कुछ देरी हुई है। उन्होंने कहा कि एसएसए के शिक्षकों का वेतन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।
सचिव वित्त ने निदेशक कोषागार को उपनल, पीआरडी, होमगार्ड और आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने सचिव वित्त अमित सिंह नेगी से मुलाकात कर न्यूनतम वेतन लेने वाले उपनल, पीआरडी, होमगार्ड और आउटसोर्स कर्मचारियों को दो माह से वेतन न मिलने की शिकायत की थी।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी और प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसांई ने सचिव को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। जिसमें राजकीय विभागों, शिक्षण संस्थाओं, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के अलावा उपनल, पीआरडी, होमगार्ड और आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिलने की बात कही गई थी।
उन्होंने सचिव वित्त से अनुरोध किया कि वे लॉकडाउन के हालातों के तहत अर्न लीव के समायोजन को प्रत्याशा में मानते हुए कर्मचारियों के वेतन का तत्काल भुगतान कराएं। जोशी के मुताबिक, सचिव वित्त ने वेतन जारी करने के संबंध में सचिव शिक्षा और सचिव पेयजल से दूरभाष बात की और निदेशक कोषागार को निर्देश दिए कि वह तत्काल वेतन जारी करें।
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