उत्तराखंड में शिक्षकों की सैलरी न देने वालों पर होगी ये बड़ी कार्यवाही,सरकार ने जारी किये आदेश
प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों पर लग रहे गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डाॅ आनंदवर्द्धन को निर्देशित किया कि ऐसे शिक्षण संस्थान जो लाॅकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं निर्गत कर रहे हैं या आधा-अधूरा वेतन दे रहे हैं, के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाय।
उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने निर्देश दिये कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर कठोर कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने इस आशय की सूचना संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध शिक्षण संस्थानों को प्रेषित करने के निर्देश भी दिये।
उन्होंने कहा कि इसके अनुपालन के लिए संबद्धता से संबंधित विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा पूर्व में देश व प्रदेश भर के सभी निजी संस्थानों से अपील की गई थी कि कोरोना संकट से उपजे हालाते को देखते हुए लाॅकडाउन अवधि का वेतन अपने कर्मचारियों को नियत समय पर दिया जाय।
लेकिन इसके बावजूद विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिल रही हैं कि कई संस्थान वेतन देने में अनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रमुख सचिव स्तर से इस संबंध में विश्वविद्यालयों को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।
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