त्रिवेंद्र कैबिनेट ने उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली को दी गई मंजूरी

 

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 15वें राज्य वित्त आयोग के अनुदान धनराशि का निकायों में वितरण दरों में परिवर्तन किया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 35ः30ः35 को बदल कर क्रमशः 75ः10ः15 किया जाएगा। कुल 852 करोड़ रुपये की धनराशि में से 575 करोड़ रुपये पंचायती राज एवं 278 करोड़ शहरी निकाय को दिया जाएगा। उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गयी। इसके अंतर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना, इत्यादि को स्पष्ट किया गया है। कोविड-19 से संबंधित बार्डर पर क्घ्वारंटाइन किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में होने वाले व्यवस्थागत, संस्थागत समस्या की जानकारी उच्च न्यायालय को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि पेयजल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समयसीमा 08 वर्ष की जगह 05 वर्ष की गई। मदिरा दुकानों के बंद रहने की अवधि में फुटकर अनुज्ञापी के पिछले वित्त वर्ष मार्च माह में 10 दिन के नुकसान 34 करोड़ एवं एक अप्रैल से तीन मई के बीच 195 करोड़ रुपये का भार सरकार वहन करेगा। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गयी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बीज क्रय के लिए अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय एवं आइसीएआर के लिए अनुमति दी गई। राज्य वन्यजीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 पदों का सृजन किया गया। यह पद विभागीय पद होगा। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के लिए बिना अवकाश 5 वर्ष की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्त की जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिन्दी विषय की अनिवार्यता समाप्त की गयी। सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों के परमिट नवीनीकरण की फीस के छूट के अन्तर्गत 14 करोड़ 23 लाख की भरपाइ्र सरकार द्वारा की जाएगी। एवं रोड टैक्स में 03 माह की छूट के पश्चात 63 करोड़ 28 लाख रुपये की भरपाई राज्य सरकार करेगी। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलेगा। जहां पहले कुल 2677 पद थे। अब पदों की संख्या 1959 हो जाएगी। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल जल मूल्य कर वृद्धि को 15 प्रतिशत को 09 प्रतिशत लिया जाएगा। इससे एक करोड़ 87 लाख का व्यय भार राज्य सरकार पर होगा। श्रम सुधार के अन्तर्गत उद्योगों की ओर से श्रमिकों को दिया जाने वाला मार्च माह का बोनस जो नवम्बर 2020 में देना था, अब इसे 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है। जो उद्योग फायदे में होंगे उन्हें 8.33 प्रतिशत बोनस देना होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह एवं मदन कौशिक की समिति बनायी गयी। पर्यटन औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत् आटो रिक्शा चालक इत्यादि को एकमुश्त एक हजार रुपये खाते में दी जाएगी। इससे 25 करोड़ का अधिभार राज्य सरकार पर पड़ेगा। वहीं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम-स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट दी गयी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की अवधि को एक वर्ष का विस्तार दिया गया जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आबकारी होटल, रेस्टोरेंट बार शुल्क में 03 माह की छूट दी गयी। नवीनीकरण, पंजीकरण शुल्क में 01 वर्ष की छूट दी गयी।