रिजर्व बैंक के दायरे में कोऑपरेटिव बैंक

रिजर्व बैंक के दायरे में आएंगे कोऑपरेटिव बैंक

नई दिल्ली,जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1482 अर्बन कोऑपेटिव बैंक और हैं 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है कि ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इसका फायदा होगा कि जमाकर्ता को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। 8 करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं, इन 1540 बैंकों में और 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कहा कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए सभी 1540 कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाने का निर्णय किया है। इससे 8 करोड़ 60 लाख खाताधारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी। इसके साथ ही मुद्रा शिशु लोन में ब्याज पर दो फीसदी छूट की घोषणा की गई है। इन दो फैसलों से करीब 18 करोड़ लोगों को फायदा होगा।जावड़ेकर ने कहा कि मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब 2 फीसदी की छूट मिलेगी। छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है। 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल्द निर्माण को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र है। वहां अंतरराराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था। अब कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। वहां तीन किलोमीटर का एयरस्ट्रिप बन चुकी है। अब एयरबस जैसा जहाज भी उतर सकता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के साथ यहां भी विमान आने लगेंगे। यहां से बौद्ध सर्किट में जाने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के कारण यह काम प्रभावित हुआ। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया है।हमारा पड़ोसी देश म्यांमार ने दो और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ रुपए निवेश का विचार किया है। नए दो ब्लॉक ए1, ए3 हैं, इन ब्लॉक्स में गैस का शोध होगा और गैस मिलेगा उसका उत्पादन होगा। गैस तो तय है उत्पादन शुरू करने के लिए 909 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह मोदी जी के लुक ईस्ट नीति का उदाहरण है।जावड़ेकर ने कहा कि पशुधन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। पशुधन विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का यह कार्यक्रम पहली बार सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। अटोमिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन का फैसला लिया गया है। इस संस्था का काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करना होगा। इसका काम सभी को जोड़कर साथ में काम करना है।

Source :Agency news