CM त्रिवेंद्र कैबिनेट फ़ैसले

देहरादून- 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा

एक मुद्दा स्थगित, 21 पर निर्णय

सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क .326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला

कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत

29 पदों को मंज़ूरी

सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात, मंज़ूरी

उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन

नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा treasuri में होगा जमा

पहले अलग अलग होता था पैसा जमा

उत्तराखंड स्टोन करेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव

पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम

अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी

अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी

उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन

ज़िलास्तर पर होगा निर्णय

मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय

रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति,

पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000

अवेध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति

भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील

अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय

अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक

उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त

अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट

म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया

समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा

अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव

भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव

लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला

मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी

मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती

15/03/220 से 25/06/2020 तक

154, 56,00,000 रुपय प्राप्त

सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU

राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना

उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन

अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त

श्रम विभाग के अंतर्गत

चिकित्साधिकारी के NPA को लेकर फ़ैसला

बड़ी ख़बर

आदर्श कृषि ग्राम योजना को मंज़ूरी

राज्य में सात लाख हेक्टेर कृषि भूमि पर होगा काम

ग्रामसभा स्तर पर सामूहिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

100 हेक्टेर क्षेत्रफल के क्लस्टर पर होगा काम

पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर दी कैबिनेट ने मंज़ूरी

95 ब्लॉक से होगी एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत

अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडर को लेकर कैबिनेट में चर्चा

कॉरिडर में आने वाले शहरों को किया जाएगा विकसित

प्रदेश का ऊधमसिंहनगर जनपद इसमें शामिल

तीन हज़ार एकड़ ज़मीन पर होगा निर्माण

Sidcul की एक हज़ार एकड़ भूमि पर केंद्र के साथ होगा काम

सेकंड फ़ेज़ में बाक़ी दो हज़ार एकड़ भूमि पर काम का फ़ैसला

राज्य सरकार की भूमि को लेकर बनाई नीति

आवंटन को लेकर बनाया जाए सामान्य सिद्धांत

निजी संस्थाएँ या व्यक्ति को दी जाएगी नीलामी से भूमि

DM विज्ञापन देकर करेंगे नीलामी,

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अनिवार्य रूप से होंगे DM की कमेटी में शामिल

बाज़ार मूल्य तय कर की जाएगी नीलामी

पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य को दी जाएगी प्राथमिकता

जल जीवन मिशन को लेकर cm की घोसणा को कैबिनेट की मंज़ूरी

एक रूपेय देकर ग्रामीण इलाक़ों में मिल सकेगा पानी का कनेक्शन

Covid काल में स्वास्थ्य विभाग को किया गया मज़बूत

IPHS के मानक अनुसार पद पर काम कर रहे कम लोग

ख़ाली पड़े 1020 नर्सिंग पदों पर तत्काल नियुक्ति के आदेश

नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली का परख्यापन

दिन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में एक लाख तक के ऋण को तीन लाख बढ़ाया गया, ज़ीरो इंट्रेस्ट पर है लोन देने की व्यवस्था

राज्य विधानसभा में लोन लेने वाले विधायकों की बनी नियमावली

Source :DIPR