गजब: इधर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का झुनझुना, उधर रिटायर भ्रष्ट अफसरों को पुनर्नियुक्ति

इधर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का झुनझुना, उधर रिटायर भ्रष्ट अफसरों को पुनर्नियुक्ति

100 दिन के अंदर लोकायुक्त बनाने का वादा करके प्रचंड बहुमत में आई सरकार ने 3 साल तक जीरो टोलरेंस का ढोल बजाया और अब जब यह ढोल फट चुका है तो अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का झुनझुना बजाकर जनता के साथ दिल्लगी की जा रही है। सरकार ने तीन दिन पहले 13 जुलाई को एक बार फिर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में एक शासनादेश निकाला है। इस शासनादेश के अनुसार अक्षम अथवा भ्रष्ट 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान है किंतु हास्यास्पद बात यह है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके थे, अथवा सकुशल रिटायर हो चुके थे, उन अफसरों को यह सरकार अपना सलाहकार बनाकर दोबारा से सेवा मे ला चुकी है।