उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से असहज प्रदेश सरकार, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा

हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने पत्रकार उमेश जे कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही उमेश की याचिका में लगाए आरोपों के आधार पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग
इस मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। बुधवार को देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। वहीं इस मामले में राजभवन का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही। कहा कि राज्यपाल से समय ले लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही सरकार

हाईकोर्ट के फैसले से असहज प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सरकार फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, अदालत का फैसला आने के बाद इसे लेकर शासन स्तर पर गहन मंथन शुरू हो गया है।

उधर, सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड की एडवोकेट ऑन रिकार्ड वंशजा शुक्ला को तैयार रहने के लिए कहा गया है। उनके सहयोग के लिए एक उपमहाधिवक्ता को तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालांकि न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने सरकार के विधि अधिकारियों को फैसले के आलोक में पूरी तैयारी रखने के लिए इशारा कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संकेत दिए हैं।

Sources:AmarUjala