उत्तराखंड- वन निगम कर्मी 23 जून से करेंगे आंदोलन
देहरादून / वन निगम कर्मी मांगों पर कार्रवाई न होने से खफा हैं। उन्होंने 23 जून से चरणबद्ध आंदोलन का एलान कर दिया है। इस बाबत उन्होंने निगम प्रबंधन और शासन को भी ज्ञापन भेजा है। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ की बुधवार को अधिकार संपन्न कमेटी की आपात बैठक आयोजित की गई। जिसमें वन विकास निगम प्रबंधन की ओर से किए जा रहे कर्मचारियों के मानसिक उत्पीड़न का विरोध किया गया। संघ के अध्यक्ष बीएस रावत ने बताया कि पूर्व में प्रबंध निदेशक, शासन, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन मंत्री के साथ हुई वार्ताओं में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। निगम प्रबंधन लगातार दो वर्षो से मंत्री और शासन के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। ऐसे में कर्मचारी संघ ने आगामी 23 जून से विभिन्न चरणों में आंदोलन शुरू किया जाएगा।संघ की मुख्य मांगों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बीते वर्ष जनवरी में हुई बैठक में सहमति के अनुसार एसीपी के भुगतान की वसूली बंद की जाए और अन्य मांगों को कैबिनेट में पास किया जाए। प्रस्तावित कार्मिक सेवा नियमावली स्केलर संवर्ग को लेवल-4 का वेतनमान दिया जाए। वन विकास निगम मे मितव्ययता के तहत 35 वर्षो से चल रहे क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को अरण्य विकास भवन से शिफ्ट न किया जाए। न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश की भांति सितंबर 91 से वरिष्ठता देते हुए एरियर भुगतान किया जाए। दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के देयक बिना समायोजन और वसूली के तत्काल भुगतान करें।
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