संयुक्त राष्ट्र की पुकार कर दरकिनार, ये पांच देश हैं कोयले के लिए बेक़रार

  

 

Climate कहानी

 

  

पेरिस जलवायु लक्ष्यों को ख़तरे में डालते हुए, पांच एशियाई देश दुनिया के 80% नियोजित नए कोयला संयंत्रों के लिए ज़िम्मेदार हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सभी नए कोयला संयंत्रों को रद्द करने के आह्वान को अनदेखा करते हुए, 300GW से अधिक की संयुक्त क्षमता वाली 600 से अधिक नई इकाइयां बनाने की योजना बनाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बिजली क्षेत्र से कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाना जलवायु संकट से निपटने के लिए "एकल सबसे महत्वपूर्ण कदम" है।

इस बात का ख़ुलासा हुआ है वित्तीय थिंक टैंक कार्बन ट्रैकर द्वारा आज प्रकाशित एक नई रिपोर्ट डू नॉट रिवाइव कोल (कोयला को पुनर्जीवित न करें) में, जिसमें पाया गया है कि सस्ते रिन्यूएबल ऊर्जा की उपलब्धता के बावजूद यह देश कोयला बिजली परियोजनाओं का रुख कर रहे हैं।

भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला बिजली उत्पादक है जिसकी ऑपरेटिंग (परिचालन) क्षमता लगभग 250 गीगावॉट है और 60 गीगावॉट की क्षमता निर्माणाधीन है। नए रिन्यूएबल्स पहले से ही 84% ऑपरेटिंग कोयले से कम लागत पर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और 2024 तक हर जगह बाक़ी सब को पछाड़ देंगे। इसका 2030 तक 450 गीगावॉट रिन्यूएबल्स का लक्ष्य है – जो इसकी 2020 की क्षमता से पांच गुना अधिक है - जो ऊर्जा की मांग को 60% तक पूरा करेगा ।

स्ट्रेन्डेड एसेट (फंसी हुए परिसंपत्ति) जोखिमों के प्रति सबसे भेद्य शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 भारत से हैं - एनटीपीसी, अडानी ग्रुप, महाजेनको, टाटा ग्रुप, राजस्थान आरवी उत्पादन निगम, टैंगेडको और एनएलसी इंडिया। इन 7 कंपनियों की संयुक्त ऑपरेटिंग क्षमता 136,269 मेगावाट है और स्ट्रेन्डेड एसेट जोखिम $61,179 मिलियन हैं।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन नियोजित इकाइयों में से 92% सामान्य रूप से व्यापार के तहत भी गैर-आर्थिक हो जाएंगी, और $150 बिलियन तक बर्बाद हो सकता है। उपभोक्ता और करदाता अंततः बिल का भुगतान करेंगे क्योंकि ये देश या तो कोयला बिजली को सब्सिडी देते हैं या अनुकूल बाज़ार डिज़ाइन, पावर परचेस समझौतों या नीति समर्थन के अन्य रूपों के साथ इसका समर्थन करते हैं।

कार्बन ट्रैकर के पावर एंड यूटिलिटीज़ की प्रमुख, कैथरीना हिलनब्रांड वॉन डेर नियेन, ने कहा, "कोयला शक्ति के ये अंतिम गढ़ ज्वार के खिलाफ तैर रहे हैं, जब कि रिन्यूएबल्स एक सस्ता समाधान प्रदान करते हैं जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करता है। निवेशकों को नई कोयला परियोजनाओं से दूर रहना चाहिए, जिनमें से कई से शुरूआत से ही नकारात्मक रिटर्न मिलने की संभावना है।"

नियोजित नए कोयले के 80% की वित्तीय मॉडलिंग के साथ-साथ, डू नॉट रिवाइव कोल दुनिया भर में बॉयलर स्तर पर 95% ऑपरेटिंग कोयला संयंत्रों के अर्थशास्त्र का मूल्यांकन करता है: 6,000 से अधिक ऑपरेटिंग इकाइयां लगभग 2,000 GW के लिए ज़िम्मेदार हैं। कार्बन ट्रैकर की वार्षिक पॉवरिंग डाउन कोल श्रृंखला में यह तीसरी रिपोर्ट है।

वही पांच एशियाई देश वर्तमान वैश्विक कोयला बेड़े के लगभग तीन चौथाई हिस्से, चीन में 55% और भारत में 12%, को ऑपरेट करते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मौजूदा क्षमता का लगभग 27% पहले से ही लाभहीन है और 30% ब्रेक ईवन पॉइंट (जिस पर कोई लाभ या हानि हासिल नहीं) के क़रीब है, जिससे प्रति MWh ज़्यादा से ज़्यादा $5 का मामूली लाभ होता है। अगर दुनिया पेरिस जलवायु लक्ष्यों को पूरा करती है, तो दुनिया भर में, 220 अरब डॉलर के ऑपरेटिंग कोयला संयंत्रों के फंसे होने का खतरा माना जाता है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग 80% ऑपरेटिंग वैश्विक कोयला बेड़े को तत्काल लागत बचत के साथ नए रिन्यूएबल्स से बदला जा सकता है। 2024 तक, हर प्रमुख क्षेत्र में कोयले की तुलना में नए रिन्यूएबल्स सस्ते होंगे, और 2026 तक वैश्विक कोयला क्षमता का लगभग 100% नए रिन्यूएबल्स के निर्माण और ऑपरेटिंग की तुलना में अधिक महंगा होगा।

रिन्यूएबल्स से बढ़ते मुक़ाबले और बढ़े हुए विनियमन के साथ, कोयला संयंत्र उपयोग में निरंतर गिरावट को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे उनकी लाभप्रदता कम हो जाएगी। रिपोर्ट में नोट किया गया है कि कोयला संयंत्र अर्थशास्त्र उपयोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और इसके विश्लेषण में रूढ़िवादी आधार मान्यताओं के प्रति सिर्फ 5% वार्षिक कमी से वैश्विक कोयला लाभहीनता 2030 तक लगभग दोगुनी होके 52% और 2040 तक 77% तक बढ़ जाएगी।

देशों के स्नैपशॉट

·         चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला बिजली उत्पादक है, जिसकी ऑपरेटिंग कोयला क्षमता 1,100 GW है और जिसकी 187 GW की पाइपलाइन है। पर नए सोलर और विंड (सौर और पवन ऊर्जा) पहले से ही इस क्षमता के 86% से कम लागत पर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और 2024 तक वे हर जगह बाक़ी सब को पछाड़ देंगे। चीन ने 530 गीगावॉट स्थापित क्षमता के रिन्यूएबल्स के वैश्विक रोल-आउट का नेतृत्व किया है और 2030 तक 1,200 गीगावॉट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। निर्माण की मौजूदा दरों पर यह लक्ष्य छह साल से कम समय में हासिल किया जा सकता है।

·         भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला बिजली उत्पादक देश है जिसकी ऑपरेटिंग क्षमता लगभग 250 गीगावाट है और इसकी पाइपलाइन 60 गीगावाट है। नए रिन्यूएबल्स पहले से ही 84% ऑपरेटिंग कोयले से कम लागत पर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और 2024 तक हर जगह बाक़ी सब को पछाड़ देंगे। इसका 2030 तक 450 गीगावॉट रिन्यूएबल्स का लक्ष्य है – जो इसकी 2020 की क्षमता से पांच गुना अधिक है - जो ऊर्जा की मांग को 60% तक पूरा करेगा।

·         जापान के पास पाइपलाइन में 9 GW के साथ 45 GW ऑपरेटिंग कोयला क्षमता है। भूमि की कमी, जीवाश्म ईंधन के पक्ष में क्षमता बाज़ार भुगतान और ग्रिड बाधाओं के बावजूद, रिन्यूएबल्स पहले से ही नए कोयले की तुलना में सस्ते हैं और 2022 तक मौजूदा कोयले की तुलना में सस्ते होंगे। सरकार अब विदेशी कोयला परियोजनाओं का समर्थन ना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

·         वियतनाम के पास 24 गीगावाट ऑपरेटिंग कोयला बिजली है, और 24 गीगावाट पाइपलाइन में है। नई रिन्यूएबल्स 2022 तक वियतनाम में मौजूदा कोयला इकाइयों को पछाड़ देंगे।

·         इंडोनेशिया थर्मल बिजली पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें से अधिकांश (45 GW) कोयले से आती है, और 24 GW नए कोयले की योजना है। 2024 तक नए ऊरिन्यूएबल्स मौजूदा कोयले को पछाड़ देंगे ।

कैथरीना हिलनब्रांड वॉन डेर नियेन ने यह भी कहा कि "कोयला अब आर्थिक या पर्यावरणीय रूप से मतलब नहीं रखता है। सरकारों को अब एक सस्टेनेबल ऊर्जा प्रणाली की नींव रखने के अवसर के रूप में कोविड प्रोत्साहन खर्च का उपयोग करते हुए, एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड (एक स्तर का खेल मैदान) बनाना चाहिए जो रिन्यूएबल्स को कम से कम लागत पर वृद्धि करने की अनुमति देता है।”

पर चीन और भारत सहित बड़े प्रदूषणकारी देशों की हाल ही में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट (जलवायु परिवर्तन पर नेताओं के शिखर सम्मेलन) में अधिक आक्रामक जलवायु उपायों पर चुप्पी बहुत कुछ कहती है और यह सुझाव देती है कि उनकी अभी भी आंतरिक प्राथमिकताएँ हैं जो उन नीतियों के साथ संघर्ष करती हैं जो जलवायु परिवर्तन को मिटिगटे करने की कोशिश करती हैं।

कॉरपोरेट स्तर पर, केवल दस कंपनियां फंसे हुए जोखिम के लगभग 40% का हिसाब देती हैं, जिनमें से भारत में एनटीपीसी और अदानी ग्रुप और इंडोनेशिया में पीएलएन अब तक सबसे अधिक भेद्य हैं। सबसे अधिक भेद्य दस कंपनियों में से सात का मुख्यालय भारत में है।

कार्यप्रणाली

कार्बन ट्रैकर का ग्लोबल कोल पावर इकोनॉमिक्स मॉडल (GCPEM) एक प्रोप्राइटरी (मालिकाना) तकनीकी-आर्थिक सिमुलेशन मॉडल है, जो ऑपरेटिंग, निर्माणाधीन और नियोजित कोयला आधारित क्षमता का ~95% कवर करता है।

कार्बन ट्रैकर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग थोक बिजली बाजारों और आउट-ऑफ-मार्केट स्रोतों जैसे सहायक और संतुलन सेवाओं और पूंजी बाजारों से राजस्व का अनुमान लगाने के लिए करता है। इसमें हेजिंग शामिल नहीं है।

यह ईंधन, रखरखाव और मौजूदा या अनुसमर्थित कार्बन मूल्य निर्धारण और वायु प्रदूषण नीतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कोयला संयंत्र को चलाने की लागत की कटौती करके, ऑपरेटिंग नकदी प्रवाह का आकलन करता है।

यह ब्लूमबर्ग से कोयला ईंधन मूल्य डाटा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और कार्बन ट्रैकर से कोयला पूंजी लागत का उपयोग करता है।

हमारा स्ट्रेन्डेड (फंसे हुए) लागत जोखिम मॉडल तीन टिपिंग या इन्फ्लेक्शन बिंदुओं की तुलना करता है जो कोयले से चलने वाली बिजली को आर्थिक रूप से अप्रचलित बना देंगे (i) जब नए रिन्यूएबल्स नए कोयले को पछाड़ देंगे; (ii) जब नए रिन्यूएबल्स मौजूदा कोयले के ऑपरेटिंग से आगे निकल जाएंगे; और (iii) जब नई फर्म (या डिस्पैचएबल) रिन्यूएबल्स मौजूदा ऑपरेटिंग कोयले से आगे निकल जाएंगे।

Sources: