सीएम ने करी केंद्रीय मंत्री शेखावत से मुलाकात, लखवाड़ परियोजना के लिए केंद्र सरकार से जल्द 4673 करोड़ की मिल सकती है वित्तीय स्वीकृति

 

  देहरादून / लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के लिए केंद्र सरकार से जल्द 4673 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये आश्वासन दिया है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक का भी अनुरोध किया।सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में  केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को केंद्र सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने और किसाऊ परियोजना का संशोधित एमओयू किए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने कहा कि लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना की केंद्र सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने  किसाऊ परियोजना के संशोधित एमओयू के लिए भी आश्वस्त किया। यह भी निर्णय लिया गया कि  केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की जल्द ही संयुक्त समीक्षा करेंगे।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी योजना के तहत पर्वतीय राज्यों के लिए मानको में परिवर्तन या शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का भी आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-'हर खेत को पानी' अन्तर्गत 422 लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति निर्गत किए जाने का भी अनुरोध किया।  मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून में यमुना नदी पर स्थित 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना निर्माण के लिए सभी वांछित स्वीकृतियां प्राप्त हैं और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति से स्वीकृति और केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होते ही इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।मुख्यमंत्री ने केद्रीय मंत्री से केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति से लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की शीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही करने  का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने कहा कि लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी।

किसाऊ परियोजना

मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना की विद्युत घटक लागत और जल घटक लागत को भविष्य में परियोजना की कुल पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष क्रमशः 13.3 प्रतिशत व 86.7 प्रतिशत पर स्थिर किया जाए।  उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश को बिना किसी बाधवार सीमा के अपने जलांश का उपयोग किये जाने और अपने जलांश के अनुपयोगी जल को (यदि कोई हो) किसी भी राज्य को विक्रय किया जाने की अनुमति हो। उत्तराखंड राज्य को पूर्व में अपर यमुना रीवर बोर्ड द्वारा आवंटित जलांश 3.814 प्रतिशत से कम न किया जाए।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए उक्त संशोधनों के साथ अंतर्राज्यीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नेकिसाऊ परियोजना के संशोधित एमओयू के लिये भी आश्वस्त किया। बैठक में इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।