कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में दिया धरना, मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा
देहरादून / विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष कांग्रेस के दो विधायकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा परिसर में धरना दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन पहुंचते ही धरने पर बैठे धारचूला विधायक हरीश धामी और केदारनाथ विधायक मनोज रावत से मुलाकात की और उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया।मंगलवार सुबह विधायक हरीश धामी व मनोज रावत हाथों में अपनी मांगें लिखी तख्ती लिए विधानसभा परिसर में सीढ़ियों के पास धरने पर बैठ गए। लगभग एक घंटे बाद जब मुख्यमंत्री विधानसभा आए तो तुरंत इन विधायकों के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी उन्हें अपने साथ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय ले गए, जहां उन्होंने दोनों विधायकों की बातों को सुना। विधायक हरीश धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या की बात कहते हुए मोबाइल टावर लगाए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की सड़कों के संबंध में भी अपनी बात रखी। विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धारचूला क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के संबंध में राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। बैठक में मुख्य सचिव डा एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु भी उपस्थित थे।
महज कनेक्शन के आधार पर न भेजें पानी का बिल
पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल योजना के तहत मुहैया कराए गए पेयजल कनेक्शनों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। यह भी साफ किया गया है कि बिना जल के महज कनेक्शन के आधार पर ही पानी के बिल न भेजे जाएं।कैबिनेट मंत्री चुफाल ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत दिए गए पेयजल कनेक्शनों में पानी न आने की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन एक-दो स्थानों से ऐसी सूचनाएं आई हैं। इसे देखते हुए विभागीय अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सूचनाएं सही पाई गईं तो सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मानसून सत्र को लेकर सरकार के सभी मंत्रियों की पूरी तैयारी है। सदन में जनहित से जुड़े हुए विषय उठना भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। विपक्ष को भी जनहित से जुड़े विषयों पर सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए।
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