उत्तराखंड विधानसभा सत्र: प्रदेश में भू-कानून को लेकर बनेगी कमेटी : सीएम धामी

 

उत्तरखंड विधासभा के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है। सदन में प्रश्नकाल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब कोरोना के दौरान विधायक निधि पर लगाई गई कटौती को हटा दिया है। वहीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के बाद अब सरकार सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों को भी टैबलेट देगी।
उधर, प्रश्नकाल में निवेशक सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सम्मेलन में सरकार ने 26 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 1.24 लाख पूंजी  निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। 31 जुलाई 2021 तक 538 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। 538 प्रोजेक्ट पूरा होने पर 74780 लोगों को रोजगार मिलेगा है।
- कोविड के कारण विधायक निधि में एक करोड़ की कटौती को हटा दिया गया है। अब विधायकों को विधायक निधि पूरी मिलेगी।
- सरकारी डिग्री कॉलेज के एक लाख छात्रों को टैबलेट देगी सरकार। इससे पहले सरकार 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा कर चुकी है।
- कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में पूर्व सैनिकों को आवास कर में राहत मिलेगी।
- भू-कानून के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। सर्वदलीय हो सकती है समिति। समिति भू-कानून को लेकर सरकार को सुझाव देगी।
 - कोरोना महामारी में अहम भूमिका निभाने के लिए पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर को एकमुश्त 10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
-  पटवारी, लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों, ग्राम एवं पंचायत सहायकों को भी 10 हजार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
-  हर सरकारी स्कूल में शौचालय बनेंगे। छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनेंगे।
- डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति प्रतिमाह 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए होगी।
- श्रीदेव सुमन मेधावी छात्रवृत्ति योजना 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की घोषणा।

किसानों का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस
सदन में कार्यस्थगन के दौरान आज कांग्रेस किसानों का मुद्दा उठाएगी। वहीं, विपक्ष की लोकायुक्त का मसला भी उठाने की तैयारी है। शुक्रवार को गन्ना समर्थन मूल्य और बकाया राशि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानून पास किए हैं। जिसके विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये बिल किसान विरोधी हैं, इन बिलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गन्ना एवं चीनी विकास मंत्री यतिस्वरानंद ने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है उस पर सरकार सदन में जवाब देगी।

28 अगस्त को सदन में सिर्फ सतत विकास लक्ष्य पर होगी चर्चा

विधानसभा मानसून सत्र के दौरान 28 अगस्त को राज्य के समग्र विकास के लिए सदन में सिर्फ सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। सदन में न तो प्रश्न काल होगा और न ही विधायक क्षेत्र के मुद्दे उठा सकेंगे। सतत विकास पर चर्चा में सुझाव दे सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पीठ से सभी विधायकों को पूर्ण भागीदारी के साथ सतत विकास चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए थे। केंद्र सरकार ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था। साथ ही पटना में चार साल पहले हुए देशभर के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में 17 लक्ष्यों पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के 17 लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 28 अगस्त का दिन निश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष ने सतत विकास लक्ष्य पर सदन में एक दिन चर्चा करने की सहमति जताई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जहां सदन में सतत विकास को लेकर एक दिन चर्चा के लिए निश्चित किया गया है। चर्चा के मुख्य विषय गरीबी से मुक्ति, भूखमरी समाप्त करना, सभी के लिए स्वास्थ्य जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का सतत प्रबंधन, किफायती ऊर्जा, समुचित रोजगार एवं आर्थिक विकास, उद्योग नवसृजन और बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, संवहनीय शहर और समुदाय, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, जलीय जीवन, भूमि पर जीवन, शांतिपूर्ण एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण एवं लक्ष्यों की पूर्ति होंगे।