महाराष्ट्र के 43 शहर और शहरी समूह हुए रेस टू ज़ीरो में शामिल Inbox

 

 

Climate कहानी

इस साल की शुरुआत में, अपनी जलवायु कार्य योजना को मज़बूत करने के लिए जलवायु समूह के अंडर2 गठबंधन में शामिल होने के बाद अब महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि महाराष्ट्र के 43 शहर और शहरी समूह अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए, जो अधिकांश इसके शहरी केंद्रों से आता है, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक रेस टू ज़ीरो अभियान में शामिल हो रहे हैं। पहले, इस पश्चिमी राज्य के केवल पांच शहर इस अभियान का हिस्सा थे।

112 मिलियन की आबादी के साथ, महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला और दूसरा सबसे ज़्यादा औद्योगीकृत राज्य है। 2020 में, राज्य की 45.23% आबादी शहरी क्षेत्रों में थी, जबकि 1960 में यह 28.22% थी, जिसके नतीजत तेज़ी से शहरीकरण और औद्योगीकरण हुआ।

अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे ने कहा, "रेस टू जीरो अभियान में शामिल होना जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ वैश्विक लड़ाई में हमारा योगदान है। हम कार्बन उत्सर्जित नहीं करते रह सकते। हमारे पास समय (की विलासिता) नहीं है। महाराष्ट्र इस बात का उदाहरण पेश करेगा कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकृत राज्य होने के बावजूद उप-राष्ट्रीय सरकारें जलवायु परिवर्तन पर कैसे कार्य कर सकती हैं।"

इस साल की शुरुआत में, अपनी जलवायु कार्य योजना को मज़बूत करने के लिए, महाराष्ट्र जलवायु समूह के अंडर2 गठबंधन में शामिल हो गया, जो लगभग 260 सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र अपनी EV (इलेक्ट्रिक वाहन) नीति को तेज़ करने के लिए EV100 अभियान के साथ भागीदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य भी है।

दरअसल जलवायु सप्ताह NYC (एनवाईसी) 2021 में आज जलवायु कार्रवाई में तेज़ी लाने में मदद करने के लिए भारत में एक राज्य सरकार और एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान की ओर से दो ज़रूरी घोषणाएं की गईं। COP26 की अध्यक्षता रखने वाली यूके सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित इंडियाज रोड टू COP26 कार्यक्रम ने सरकार, कॉरपोरेट और व्यापक समाज के कई महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोगों को एक साथ लाया, ताकि यह जांचा जा सके कि भारतीय व्यवसाय रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और एक कुशल, डीकार्बोनाइज्ड उद्योग में उपलब्ध विशाल अवसरों का कैसे लाभ उठा सकते हैं।

उसी कार्यक्रम में क्लाइमेट ग्रुप में भारत की कार्यकारी निदेशक दिव्या शर्मा ने कहा, "जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में IPCC (आईपीसीसी) की रिपोर्ट के मद्देनज़र और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। व्यवसायों, निवेशकों, सरकारों और लोगों को वैश्विक तापमान वृद्धि पर नज़र रखने के लिए, इसे 1.5 डिग्री के भीतर रखने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एकजुट होना होगा।"

महाराष्ट्र के साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट भी RE100 (आरई100) के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। कार्यक्रम के दौरान, अल्ट्राटेक सीमेंट ने 2050 तक रिन्यूएबल स्रोतों के माध्यम से अपनी बिजली की आवश्यकता के 100 प्रतिशत को पूरा करने के लक्ष्य के साथ क्लाइमेट ग्रुप की RE100 पहल के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। इनकी RE100 प्रतिबद्धता सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में भारत-मुख्यालय वाली कंपनी द्वारा सबसे बड़ी है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट के बिज़नेस हेड और मुख्य विनिर्माण अधिकारी, ई.आर. राज नारायणन, ने कहा, "RE100 की घोषणा मापन योग्य लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से अपनी कार्बन कटौती की पहल को संस्थागत बनाने के लिए अल्ट्राटेक के फोकस के अनुरूप है। RE100 हमें उभरती प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। हमारी विद्युत ऊर्जा आवश्यकताों के लिए इससे हमें 100% RE में संक्रमण में तेज़ी से करने में मदद मिलेगी।"

सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में, अल्ट्राटेक समग्र बिजली खपत के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 RE100 सदस्यों में से एक है। और वे वैश्विक स्तर पर 330 से अधिक अन्य कंपनियों से जुड़ते हैं जो RE100 में शामिल हो गई हैं।

इंडियाज रोड टू COP26 कार्यक्रम में कई प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें केन ओ'फ्लेहर्टी, COP26 क्षेत्रीय राजदूत, एशिया-प्रशांत और दक्षिण एशिया, यूके सरकार; प्रशांत जैन, संयुक्त MD (एमडी) और CEO (सीईओ), JSW (जेएसडब्ल्यू एनर्जी); सीमा अरोड़ा, उप महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ; और विनोद रोहिरा, CEO, माइंडस्पेस बिज़नेस पार्क्स REIT (आरईआईटी)।

इससे पहले क्लाइमेट वीक NYC 2021 के दौरान, शैलेट होटल्स क्लाइमेट ग्रुप की RE100, EP100 (ईपी100) और EV100 (ईवी100) पहलों में शामिल होने वाली वैश्विक स्तर पर पहली हॉस्पिटैलिटी कंपनी बनी।

जलवायु सप्ताह NYC 2021 के बारे में

जलवायु सप्ताह NYC वह समय और स्थान है जहां दुनिया अद्भुत जलवायु कार्रवाई का प्रदर्शन करने और और ज़्यादा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होती है। अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी जलवायु समूह द्वारा संचालित, संयुक्त राष्ट्र और न्यूयॉर्क शहर के साथ साझेदारी में, जलवायु सप्ताह NYC सालाना जलवायु कार्रवाई पर बहस करने और इस को लागू करने के लिए स्पेक्ट्रम भर में से आवाजें को एक साथ लाता है। आधिकारिक कार्यक्रम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 500 से अधिक कार्यक्रमों के साथ, और व्यापार और सरकार के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं की मेजबानी के साथ, जलवायु सप्ताह NYC वैश्विक जागरूकता और भागीदारी को आकर्षित करने वाले अपनी तरह के सबसे बड़े वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलनों में से एक है।

भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस के रिसर्च डायरेक्टर और एडजंक्ट एसोसिएट प्रोफेसर और IPCC (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट के वर्किंग ग्रुप 2 में सिटीज चैप्टर के प्रमुख लेखक डॉ अंजल प्रकाश ने कहा, “महाराष्ट्र एक शहरीकरण अर्थव्यवस्था है और भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में शहरों से उत्सर्जन बहुत अधिक रहा है, इसलिए यदि राज्य रेस टू ज़ीरो अभियान के लिए अपने शहरी समूहों को साइन-अप कर रहा है, तो यह एक अच्छा कदम है और अन्य को भी ऐसा करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में से एक व्यवसायों पर है क्योंकि चरम और अजीब मौसम की घटनाएं आर्थिक गतिविधियों को बाधित करती हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के लिए निष्क्रियता की लागत भी बहुत अधिक है और महाराष्ट्र ने 2021 में ही इसे देखा है। जलवायु परिवर्तन एक ज़्यादा बड़ा विषय भी है और इसलिए इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक अलग जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होना चाहिए। हमें ऊर्जा, जल, ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों और विभागों के साथ समन्वय के लिए इस मंत्रालय की आवश्यकता है। यह जलवायु कार्रवाई और इसके प्रभाव को सभी क्षेत्रों तक ले जायेगा।”

आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स की सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट चांदनी सिंह ने कहा, "रेस टू ज़ीरो अभियान का एक समग्र दृष्टिकोण है और यह ऐसा मामला बनाता है कि आप केवल मिटिगेशन या एडाप्टेशन नहीं कर सकते बल्कि सब कुछ एक साथ में। इसलिए इस तरह की प्रतिबद्धता का संकेत भी काबिले तारीफ है। हालाँकि, हमारे द्वारा किये गए एक अध्ययन ने दिखाया कि मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में से लगभग  50-60% के पास किसी न किसी तरह की जलवायु लचीलापन योजनाएँ हैं, लेकिन कार्यान्वयन के लिए जाँच किए जाने पर संख्या में भारी गिरावट आई है। ऐसे में यह देखना अच्छा होगा कि इन योजनाओं का क्या असर होता है। दूसरे, शहरों को न केवल बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देनी चाहिए बल्कि प्रकृति-आधारित समाधानों पर काम करना चाहिए जो प्रभाव दिखाने में कुछ समय ले सकते हैं लेकिन लंबे समय में बेहतर होंगे। संस्थागत क्षमता में भी एक अंतर है जिसका समाधान करने की आवश्यकता है। जबकि हमारे पास आपदा प्रबंधन के लिए सिस्टम हैं, वही दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों के मामले में नहीं है। हमें एक ऐसा तंत्र बनाने की ज़रूरत है जो ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दे और लंबी अवधि  में क्षमता निर्माण सुनिश्चित करे।"