मिशन-2022: शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर चुनावी समर में उतरेगी भाजपा

 

 उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में भाजपा ने मिशन 2022 फतह के लिए अपने घोषणा पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे अहम हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। कोविडकाल में जिस तरीके से दूरदराज तक के अस्पतालों को सुदृढ़ किया गया, उसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए।इसी तरह रोजगार व स्वरोजगार की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। 

उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में सुधार हुआ है।  राज्य में अटल आदर्श स्कूल स्थापित कर इनमें छात्र-छात्राओं को इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसे घोषणा पत्र में शामिल करने पर सहमति बनी। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा।भाजपा की घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में विजय कॉलोनी स्थित उनके आवास में मंगलवार को प्रारंभिक बैठक हुई। बैठक में कमेटी के सदस्य व सह प्रमुख नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बिशन सिंह चुफाल और सह प्रमुख डॉ. ओपी कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे।

सूत्रों ने बताया कि सदस्यों ने रोजगार पर जिलास्तर पर भी कमेटी बनाने पर सहमति जताई है। बेहतर रोजगार सृजन के लिए इसमें जिलास्तर पर लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा दोनों मंडलों के पर्वतीय और तराई क्षेत्रों में रोजगार के लिए किन-किन विषयों पर फोकस किया जा सकता है, इस पर भी सुझाव मांगे जाएंगे।घोषणा पत्र में युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, ओबीसी सभी वर्गों पर पार्टी का फोकस रहेगा।

 इन सभी वर्गों को घोषणा पत्र में जगह मिलेगी। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से इनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया जाएगा और आगे पार्टी इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या-क्या कदम उठाएगी। इसकी रूपरेखा तय की जाएगी।भाजपा अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड को देश में नंबर वन स्टेट बनाने के लिए संकल्प भी लाएगी। सूत्रों ने बताया कि घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य भाजपा सरकार के पौने पांच साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को भी आधार बनाएगी। इसके साथ ही अगले तीन साल के लिए राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करेगी। इसमें केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।