कानूनी मकड़जाल में फंस गया पंचायत चुनाव

जिला हरिद्वार में मार्च 2021 को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था तभी  से एडीओ पंचायत बतौर प्रशासक नियुक्त थे। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में 306 ग्राम पंचायतें, 47 जिला पंचायत और 221 क्षेत्र पंचायत के पद हैं ऐसे में चुनाव की  जब भी प्रक्रिया शुरू होती है कोई न कोई  कारण ऐसा आता है जिससे चुनावी प्रक्रिया अधर में लटक जाती है। गौरतलब है कि पहले 29 नवंबर को आरक्षण के लिए अन्तिम सूची जारी होनी थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था।

अब हरिद्वार के पंचायत उपचुनाव पर इस बार कानूनी अड़चन आ गई है। बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से चल रही परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई भी अधर में लटकी है। अब अगली कैबिनेट में महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही कोई हल निकलेूगा।

वहीं सचिव, पंचायती राज का कहना है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर कुछ कानूनी मसले हैं। कैबिनेट ने महाधिवक्ता से राय लेकर ही कोई फैसला लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी। .

नितेश झा,सचिव, पंचायती राज