मंत्री गणेश जोशी ने प्रादेशिक सेना की बकाया ऋण को अनुदान राशि के तौर पर समायोजित किये जाने के संबंध में राज्यपाल से की वार्ता

 

देहरादून  : प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने उत्तराखण्ड में । उन्होंने कहा यह प्रकरण रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विचाराधीन है।

मंत्री जोशी ने कहा उत्तराखण्ड सरकार पर रक्षा मंत्रालय का लगभग 135 करोड़ रूपये की धनराशि बकाया है। जोकि रक्षा मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भुगतान किया गया है और मंत्रालय द्वारा राज्य की दोनों ईको टास्क फोर्स को डिस्बैण्ड करने की कार्यवाही की जा सकती है।

यदि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्त पोषित 127 एवं 130 पर्यावरण सेना बल की कम्पनियों को डिस्बैण्ड कर देगी तो लगभग 400 भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हो जायेंगे एवं इस कदम से उनके परिवारों पर भी गहरा आघात होगा तथा पर्यावरण संरक्षण योजना के माध्यम से रूके पलायन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।उन्होंने कहा प्रादेशिक सेना (टीए) की 127 एवं 130 पर्यावरण बल द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मसूरी, चमोली, पिथौरागढ़ सहित अनेक जनपदों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।

इसके अलावा मंत्री जोशी ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि प्रादेशिक सेना (टीए) की 127 एवं 130 पर्यावरण बल के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु उत्तराखण्ड सरकार पर रुपये 135 करोड़ का बकाया ऋण को सहायता या अनुदान राशि के तौर पर समायोजित किये जाने एवं गढ़वाल / कुमाऊ में तैनात 127 तथा 130 ईको टाक्स फोर्स की राज्य वित्त पोषित कम्पनियों के कार्यकाल का विस्तारीकरण (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2028 तक) हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का आग्रह किया। जिसपर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मामले में कार्रवाई की बात कही।