बेहतर वित्तीय प्रवंधन और विकास की सोच से आगे बढ़ रही धामी सरकार, कांग्रेस के दावे खोखले: चौहान

 

देहरादून  : भाजपा ने कहा कि धामी सरकार बेहतर वित्तीय प्रवंधन और विकास की सोच के चलते लगातार आगे बढ़ रही है और इसे लेकर कांग्रेस के दावे पूरी तरह से हवाई है।भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का कर्ज के बारे मे दिये आंकड़े पूरी तरह से हवाई और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 मे ऋण 40,286 हजार करोड़, 2019 मे 45,443,2020 मे 49,437 हजार करोड़, 2021 मे 53,779, हजार करोड़, 2022 मे 53779 हजार करोड़ तथा 2023 मे यह 77024 हजार करोड़ है। हालांकि इसमे पीएफ और दीर्घ कालीन ऋण नवार्ड जैसी एजेंसियों के सम्मिलित है। ऐसे मे यह 68000 करोड़ से भी कम है। प्रतिवर्ष स्लेब देखा जाए तो यह 5 या 6 प्रतिशत सालाना है जो कि स्वाभाविक है। इसमे अन्य कारक होते है, और राज्य ने सफलता से कोरोना जैसी विषम परिस्थिति का भी सामना किया है।

सरकार स्वयं के स्रोतों से राजस्व वसूली बढ़ाकर बाजार के कर्ज की निर्भरता को लगातार कम कर रही है। 6 साल मे महज 20 हजार करोड़ के लगभग ऋण लिया गया है। जो पूर्व की तुलना में काफ़ी कम किया है ।उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित चारधाम मे पर्यटन की हजारों करोड़ की योजनाएं चल रही है और कांग्रेस अध्यक्ष शायद इससे अनभिज्ञ है। अकेले केदारनाथ , हेमकुंड यनुनोत्री तक रोप वे और अन्य गतिविधियों के लिए 2000 करोड़ की योजना पर सर्वे चल रहा है। वहीं बद्री नाथ मे मास्टर प्लान पर कार्य चल रहा है।

वर्तमान मे पर्यटन के लिए 302.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चार धाम सहित अन्य क्षेत्रों मे भूमि क्रय के लिए 50 करोड़ स्वीकृत किये गए है।महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार ने जेंडर बजट, 13920.12 करोड़ का प्रावधान किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1377.31 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया था जबकि 2023-24 के लिए 13920.13 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जेंडर बजट का मुख्य उददेश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है।

विभागीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जेंडर बजट को दो श्रेणी में रखा गया है, जो योजनाएं शत प्रतिशत महिलाओं के बनाई गईं हैं उन्हें श्रेणी-एक और 30 प्रतिशत से अधिक भागीदारी वाली योजनाओं को श्रेणी दो में रखा गया है। जेंडर बजट से महिलाओं से संबंधित योजना में समन्वय स्थापित किया जाएगा।
सरकार ने बजट मे हर वर्ग को छुआ है और महिला तथा युवा वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। सरकार ढांचागत विकास के लिए जरूरी सड़क, रोप वे, एयर कनेक्टिविटी और पर्यटन के विकास को फोकस कर आगे बढ़ रही है। युवाओं को फोकस कर यह बजट आत्म निर्भर उतराखंड की का दस्तावेज साबित होगा।