सहकारी समितियों मे आरक्षण महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता : भट्ट

 

देहरादून  : भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सहकारी समितियों मे महिलाओं को आरक्षण पार्टी की मातृ शक्ति के सशक्तिकरण को भाजपा की प्रतिबद्धता का कदम है । उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश वासियों की ओर से आभार जताया।पार्टी मुख्यालय मे पत्रकारों के सवालों पर जानकारी देते हुए भट्ट ने कहा किभाजपा की कल दिल्ली में लोकसभा चुनाव परिणाम, पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के साथ उपचुनावों आदि महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी सांसद शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के नई दिल्ली स्थित आवास में यह बैठक होगी। जिसमे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री बी एल संतोष, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी, प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के साथ 5 लोकसभा एवम 3 राज्यसभा सांसद सहभागिता करेंगे।

बैठक में लोकसभा चुनावों परिणामों को लेकर चर्चा के अतिरिक्त पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा । साथ ही उपचुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने के अलावा आने वाले निकाय एवं पंचायत चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी ।इस दौरान उन्होंने अपने 4 दिवसीय बद्रीनाथ दौरे को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि वहां के जमीनी हालत पार्टी उम्मीदवार श्री राजेंद्र भंडारी की उपचुनाव में बड़ी जीत का स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी और स्वयं उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की। वहां संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए प्रयासों में जुटा है । वह सभी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं मतदान के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मंगलोर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दावों को दरकिनार करते हुए कहा, हम सौ फीसदी ये सीट भी जीतने जा रहे हैं । क्योंकि स्थानीय जनता भी अपने विकास के लिए वोट करेगी और पीएम मोदी तथा सीएम धामी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार विकास की गारंटी है।

उपचुनाव में सभी जानते हैं कि सरकार किसकी है और विधायक सत्ताधारी पार्टी का होने से विकास कार्यों तेजी से आगे बढ़ाना आसान हो जाता है।स्टार प्रचारकों के दौरों को लेकर उन्होंने कहा, संगठन उनके दौरों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा है। 26 जून को नाम वापिसी के बाद स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम दोनो क्षेत्रों में शुरू हो जाएंगे । उन्होंने बताया, बद्रीनाथ सीट पर कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत श्री भरत सिंह रावत एवं अन्य विधायकों के साथ प्रचार की कमान संभाले हैं । वहीं गढ़वाल सांसद श्री अनिल बलूनी 3 जून के बाद बद्रीनाथ सीट पर मोर्चा संभालेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा भी वहां 3 से 5 जून तक दौरा करेंगे। इसके साथ ही डाक्टर निशंक एवं त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे भी निश्चित हो गए हैं । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी एवं केंद्र से आने वाले प्रचारकों के कार्यक्रमों को लोकसभा प्रभारी अंतिम रूप दे रहे है।इस दौरान मीडिया द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वधारियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब ने स्पष्ट किया कि बैठक में सभी मुद्दों के साथ इन पर भी विचार संभव है ।

साथ ही बजट को लेकर उन्होंने कहा, पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसका लाभ हमे इस बार भी मिलने वाला है। वो चाहे पर्यटन या तीर्थाटन की बात हो, श्री अन्न का विषय हो, सड़कों, रेल मार्ग की बात हो, रोपवे या हवाई कनेक्टिविटी की बात हो ।उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर तंज कसा कि पहले भी चुनावों में वे एक थे और इस बार भी हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नही होने वाला है । जब वे एक थे तब भी हमने 51 फीसदी मतों से शानदार जीत दर्ज की थी और अब भी दोनों सीटों बड़े अंतर से भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है।उन्होंने सहकारी समितियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण का स्वागत करते हुए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है । साथ ही कहा, यह निर्णय मातृ शक्ति सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।जिसका लाभ ये होगा कि 650 सहकारी समितियों में महिला पदाधिकारी बनेंगे, 10 डी सी बी में लगभग 50 निदेशक पदों महिलाओं को  जगह मिलेगी।

इसी तरह 14 अन्य शीर्ष समितियों में 70 से अधिक निदेशक पद मातृ शक्ति से भरे जाएंगे । इससे पूर्व भी राज्य में माताओं बहिनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं । जिसमे सरकार की नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर राज्य की आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार देने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए गए । लखपति दीदी योजना से माताओं बहिनों की आर्थिकी में सुधार किए जा रहे हैं । पंचायतों की सरकार चलाने में 50 फीसदी हिस्सेदारी दी गई। पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदना योजना से देश का कानून बनाने वाली संसद में 33 फीसदी अधिकार देकर, दशकों के उनके इंतजार को समाप्त किया। केंद्र ने उज्ज्वला सिलेंडर योजना से महिलाओं की चूल्हे की आंच को लेकर चिंता दूर की, तो राज्य की धामी सरकार ने साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देकर उनकी परेशानी को और कम करने का काम किया है।इसी तरह डबल इंजन सरकार की सभी योजनाएं महिला हित को केंद्र में रखते हुए ही धरातल पर उतारने का काम किया हैं। चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे शौचालयों का निर्माण हो, चाहे निशुल्क राशन की बात हो, चाहे ड्रोन या 3 करोड़ लखपति योजना, चाहे पीएम आवास योजना, चाहे आयुष्मान योजना हो, या इसी तरह की अनेकों योजनाएं हैं ।

साथ ही बजट को लेकर उन्होंने कहा, पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसका लाभ हमे इस बार भी मिलने वाला है। वो चाहे पर्यटन या तीर्थाटन की बात हो, श्री अन्न का विषय हो, सड़कों, रेल मार्ग की बात हो, रोपवे या हवाई कनेक्टिविटी की बात हो ।उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर तंज कसा कि पहले भी चुनावों में वे एक थे और इस बार भी हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नही होने वाला है । जब वे एक थे तब भी हमने 51 फीसदी मतों से शानदार जीत दर्ज की थी और अब भी दोनों सीटों बड़े अंतर से भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है।उन्होंने सहकारी समितियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण का स्वागत करते हुए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है । साथ ही कहा, यह निर्णय मातृ शक्ति सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।जिसका लाभ ये होगा कि 650 सहकारी समितियों में महिला पदाधिकारी बनेंगे, 10 डी सी बी में लगभग 50 निदेशक पदों महिलाओं को  जगह मिलेगी।

इसी तरह 14 अन्य शीर्ष समितियों में 70 से अधिक निदेशक पद मातृ शक्ति से भरे जाएंगे । इससे पूर्व भी राज्य में माताओं बहिनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं । जिसमे सरकार की नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर राज्य की आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार देने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए गए । लखपति दीदी योजना से माताओं बहिनों की आर्थिकी में सुधार किए जा रहे हैं । पंचायतों की सरकार चलाने में 50 फीसदी हिस्सेदारी दी गई। पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदना योजना से देश का कानून बनाने वाली संसद में 33 फीसदी अधिकार देकर, दशकों के उनके इंतजार को समाप्त किया। केंद्र ने उज्ज्वला सिलेंडर योजना से महिलाओं की चूल्हे की आंच को लेकर चिंता दूर की, तो राज्य की धामी सरकार ने साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देकर उनकी परेशानी को और कम करने का काम किया है।इसी तरह डबल इंजन सरकार की सभी योजनाएं महिला हित को केंद्र में रखते हुए ही धरातल पर उतारने का काम किया हैं। चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे शौचालयों का निर्माण हो, चाहे निशुल्क राशन की बात हो, चाहे ड्रोन या 3 करोड़ लखपति योजना, चाहे पीएम आवास योजना, चाहे आयुष्मान योजना हो, या इसी तरह की अनेकों योजनाएं हैं ।