बदायूं : शम्सी शाही मस्जिद या निलकंठ मंदिर? एक और विवाद,आज सुनवाई

बदायूं : धार्मिक संरचनाओं पर एक और विवाद में, यूपी की एक अदालत ने बदायूं में शम्सी शाही मस्जिद के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है। वकील विवेक रेंडर ने इसकी जानकारी दी है। याचिकाकर्ता के वकील विवेक रेंडर ने कहा कि याचिका 2022 में यूपी कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी और अदालत ने स्वीकार किया है कि याचिका सुनवाई योग्य है। याचिकाकर्ता के वकील विवेक रेंडर ने कहा कि याचिका 2022 में यूपी कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी और अदालत ने स्वीकार किया है कि याचिका सुनवाई योग्य है।

रेंडर ने बताया कि मामला ये है कि जिस संपत्ति पर विवाद है वो असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। याचिका 8 अगस्त 2022 को दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने ये भी माना कि अर्जी सुनवाई योग्य है। हमारी मुख्य मांग यह है कि हमें नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि पहले के समय में किया जाता था। याचिकाकर्ता ने मंदिर में पूजा की इजाजत के लिए दलील दी है और दावा किया है कि उसने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए हैं।

बदायूँ की जामा मस्जिद शम्सी मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वकील असरार अहमद सिद्दीकी ने कहा कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह फर्जी है। यह शांति भंग करने के लिए किया गया है। उनका (हिन्दू पक्ष का) इस मस्जिद पर कोई अधिकार नहीं है। शम्सी शाही मस्जिद, जो सोथा मोहल्ले नामक ऊंचे क्षेत्र पर बनी है, को बदायूँ की सबसे ऊँची इमारत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मस्जिद देश की तीसरी सबसे पुरानी और सातवीं सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसकी क्षमता 23,500 लोगों की है।

हालाँकि, शम्सी शाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने बदायूँ की अदालत को बताया है कि हिंदू संगठन की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। शम्सी शाही मस्जिद की मस्जिद इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड ने शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कर लीं और अदालत अब इस मामले पर 3 दिसंबर को सुनवाई करेगी। संभल में जामा मस्जिद कमेटी के एक सर्वेक्षण के बाद हुई हिंसा पर राजनीतिक विवाद के बीच बदायूं मस्जिद के मामले में विकास हुआ है, जिसमें पांच लोग मारे गए थे और पुलिस सहित दर्जनों अन्य घायल हो गए थे।