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145 करोड़ के 37 प्रस्तावों को मुख्य सचिव/अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति श्री ओम प्रकाश द्वारा अनुमोदन किया गया
August 10, 2020 • Anil Kumar

सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ मा0 प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय समिति में विभाग द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर से प्राप्त लगभग 145 करोड़ के 37 प्रस्तावों को मुख्य सचिव/अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति श्री ओम प्रकाश द्वारा अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव में जनपद देहरादून के 07 प्रस्ताव, हरिद्वार के 4, उधम सिंह नगर के 22 तथा नैनीताल के 04 प्रस्ताव शामिल है। देहरादून के प्रस्ताव में उप जिला/संयुक्त जिला चिकित्सालय विकासनगर का 12 करोड़ 86 लाख तथा 9.6़6 करोड़ लागत का राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाकपत्थर में ई-पुस्तकालय निर्माण एवं राजकीय इण्टर कालेज भीमावाला, होरोवाला, टिमली, बरोटीवाला, बद्रीपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण शामिल है। हरिद्वार में राजकीय डिग्री कालेज मीठीबेरी बहादराबाद में 125 बिस्तर की क्षमता का हॉस्टल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादाराबाद एवं लण्ढौरा में 610.47 लाख लागत के चिकित्सालय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल है। उधम सिंह नगर में लगभग 6717 लाख के 22 प्रस्तावों में राजकीय पॉलीटेक्निक तथा महाविद्यालय/इण्टर कालेज एवं प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के प्रस्ताव शामिल है। नैनीताल के लगभग 3017 लाख रूपये लागत के 04 प्रस्ताव शामिल है जिसमें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी 1753 लाख रूपये की लागत का परीक्षा केन्द्र तथा 612 लाख रूपये की लागत का पुस्तकालय भवन निर्माण के प्रस्ताव सम्मिलित है। मुख्य सचिव ने आईएएस एवं पीसीएस प्रतियोगिताओं में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक सफलता दिलाने के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग दिलाने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिये जिसमें आईएएस, पीसीएस एवं पीसीएस-जे की परीक्षाओं में इस वर्ग के अभ्यर्थियों को सफलता दिलाने के लिए प्राईवेट कोचिंग सेन्टरों से कोचिंग कराने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समीक्षा के दौरान शत प्रतिशत अल्पसंख्यक लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये जिसकें तहत ग्राम प्रधान, जिला पचांयत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सुविधाओं का उल्लेख करते हुए पत्र लिखने के निर्देश दिये एवं सम्बन्धित जानकारी पम्पलेट के माध्यम से ग्राम सभाओं में पहुंचाने के निर्देश निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को दिये।

विद्यालयी शिक्षा के विषय पर चर्चा के दौरान कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में छात्रावासों में बालिकाओं की कम संख्या पर चिन्ता प्रकट करते हुए प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने मध्यान्ह भोजन में भोजन सुविधा में अवशेष मदरसों में भी शीघ्र योजना चलाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 297 मदरसों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा 173 मदरसों में यह सुविधा दी जा रही है साथ ही वर्ष 2020-21 में 68 नये मदरसों में मध्याहन भोजन की अनुमति भारत सरकार से मिल चुकी है। मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिक्षाओं की समकक्षता के प्रकरण पर मुख्य सचिव द्वारा प्रकरण को शिक्षा परिषद् को शिक्षा परिषद् में शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश शिक्षा सचिव को दिये जिसके लिए मुख्य सचिव ने तीन माह का समय निर्धारित किया। ज्ञातव्य है कि अभी मदरसा में संचालित परिक्षाओं को शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध नही किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा सहायक अध्यापक उर्दू के रिक्त 144 पद शीघ्र भरने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में 397 पद के सापेक्ष 253 पद भरे हैं। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के प्रस्ताव केन्द्र को भेजने के निर्देश दिये।

बैठक में मेधावी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृति (ऑनलाईन), प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की भी मुख्य सचिव ने समीक्षा की। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना में लाभान्वित छात्रों के कम संख्या को बढ़ाने के लिए आय प्रमाण पत्र में सेल्फ सर्टिफिकेशन पर विचार करने के निर्देश दिये।

बैठक में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना पर भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना से एमएसएमई में गठित महिला स्वंय सहायता समूहों को लाभान्वित कर योजना का पात्रों को शत प्रतिशत लाभ दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने एमएसएमई में गठित महिला स्वंय सहायता समूहों की अल्पसंख्या महिलाओं का पैसा एमएसएमई को सीधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। तकनीकि शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास योजना में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग सेन्टर संचालित करने के निर्देश दिये। आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता योजना में अनुदान अंश उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश निदेशक अल्पसंख्यक को दिये तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अल्पसंख्यक लाभार्थियों को भी इस योजना से अनुदान अंश सीधे उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिये।

उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक श्री शादाब शम्स ने बैठक से पूर्व सम्बोधन में कहा कि 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास प्रभावी ढ़ंग से किया जा सकता है जिसके लिए इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लग्न एवं कर्मठता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सब के सार्थक प्रयासों से 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं से समाज के इस वर्ग के लोगों की सेवा कर बेहतर परिणाम दिलाये जा सकते हैं। उन्होंने सभी से इस जनकल्याकारी कार्य में एकजुट होकर कर्मठता से कार्य करने का आह्वान किया। उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक श्री शादाब शम्स द्वारा प्रदेश में संचालित पॉलिटेक्निक में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं को अधिक से अधिक सफलता दिलाने के लिए इन संस्थानों को इंजीनियरिंग के कोचिंग सेन्टर के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया जिस पर मुख्य सचिव ने स्वीकारोक्ति दी। बैठक से पूर्व उपाध्यक्ष श्री शादाब शम्स द्वारा मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।

बैठक में सदस्य विधानसभा पिरान कलियर श्री फुरकान अहमद, सांसद प्रतिनिधि श्री बलजीत सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव शहरी विकास श्री शैलेश बगोली, सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती सौजन्या, सचिव शिक्षा आर0मीनाक्षी सुन्दरम, प्रभारी सचिव चिकित्सा डॉ0 पकंज पाण्डेय, सचिव तकनीकि शिक्षा डॉ रणजीत सिन्हा, सचिव समाज कल्याण एल0फैनई, निदेशक अल्पसंख्यक श्री सुरेश चंद जोशी एवं उप निदेशक अल्पसंख्यक श्री रईस अहमद उपस्थित थे।

Source :Agency news